अल्मोड़ा सहित चार जिलों में बिकी जमीनों की होगी जांच, सीएम के आदेश

crackdown on land mafia:उत्तराखंड में भू-काननू लागू होने से पहले ही भू-माफिया पर शासन स्तर से शिकंजा कसने जा रहा है। देहरादून स्थित सचिवालय में शनिवार को सीएम धामी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राजस्व सचिव एसएन पांडे को जांच की जिम्मेदारी दी गई है। इसके तहत राज्य के बाहर के लोगों की ओर से परिवार के एक से अधिक सदस्यों के नाम खरीदी गई जमीन का ब्योरा मांगा गया है। यदि उनके द्वारा 250 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन नगर क्षेत्र से बाहर खरीदी पाई जाती है तो अतिरिक्त जमीन को सरकार में निहित किया जाएगा। धामी ने कहा कि राज्य में निवेश के नाम पर ली गई 12.5 एकड़ से अधिक जमीन के वर्तमान उपयोग का विवरण भी मांगा गया है।

जागेश्वर क्षेत्र में व्यापक जांच होगी

सीएम ने शासन को अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी और नैनीताल जिले में हाल के वर्षों में बिकी जमीनों की जांच के आदेश दिए हैं। इनमें अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर धाम और आसपास के क्षेत्र में बिकी जमीनों की जांच भी  होने वाली है। राज्य में टिहरी झील, जागेश्वर धाम, धनोल्टी, औली, भीमताल, मुक्तेश्वर समेत कई पर्यटन स्थलों के आसपास जमीनों की खरीद-फरोख्त की शिकायतें हैं। इससे पहले शुक्रवार को सीएम बजट सत्र में वृहद भू-कानून लाने का ऐलान कर चुके हैं।

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आरक्षित वर्ग की जमीनों की भी जांच

  सीएम धामी ने बताया कि यूएसनगर और कुछ अन्य जिलों में आरक्षित वर्ग की जमीनों को सुनियोजित तरीके से बेचे जाने की शिकायतें भी मिली हैं। इससे डेमोग्राफिक बदलाव भी हो रहा है। इस विषय को भी जांच में शामिल किया जा रहा है। विदित है कि इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रारूप समिति पहले से काम कर रही है। बताया जा रहा है कि अल्मोड़ा सहित कई जिलों में एससीएसटी वर्ग की जमीनों की खरीद-फरोख्त में भी बड़ा खेल चल रहा है।