उत्तराखंड में बिजली चोरी पर होगी सख्ती, पुलिस फोर्स की तैनाती में चलेंगे अभियान

उत्तराखंड में बिजली चोरी पर अब सख्ती शुरू होने वाली है। पूरे राज्य में बिजली चोरी के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू होने वाले हैं। बिजली चोरी से निपटने के लिए ऊर्जा निगम की मदद की मांग पर पुलिस ने सहमति जता दी है। बिजली चोरी के प्रकरणों में ऊर्जा निगम की ओर से  कार्रवाई के दौरान मारपीट की घटनाओं से क्षुब्ध प्रमुख सचिव ऊर्जा आर.मीनाक्षी सुंदरम ने राज्य गृह विभाग को पत्र लिखकर पुलिस सहयोग की मांग की थी। इसके बाद पुलिस महानिरीक्षक (कानून व्यवस्था) नीलेश आनंद भरणे ने कार्रवाई में पूर्ण सहयोग का वादा किया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जिलास्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। ऊर्जा सचिव की ओर से गृह विभाग को लिखे पत्र में बताया गया है कि उत्तराखंड में बिजली चोरी पर अंकुश लगाने और लाइन लॉस कम करने के लिए यूपीसीएल लगातार अभियान चला रहा है। इसमें पुलिस का सहयोग नहीं मिल रहा है। उन्होंने बताया कि बिजली चोरी के मामलों में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत 24 घंटे में संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराने का प्रावधान है। लेकिन पुलिस थानों की ओर से कार्य की अधिकता का हवाला देकर बिजली चोरी से संबंधित प्रकरणों में मुकदमे दर्ज करने में हीलाहवाली की जा रही है। कुछ मामलों में केस दर्ज करने में दो-तीन दिन का समय लिया जा रहा है। आईजी नीलेश आनंद भरणे के मुताबिक बिजली चोरी के खिलाफ पुलिस गंभीरता से काम कर रही है। पुलिस समय-समय पर ऊर्जा निगम की टीम के साथ समन्वय स्थापित कर संयुक्त अभियानों में भागीदारी कर रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रभारियों को ऊर्जा निगम की टीम के साथ समन्वय बनाकर अभियानों में पूर्ण सहयोग के निर्देश दिए जा रहे हैं।