मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को केंद्र ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, समर्थकों में खुशी की लहर
Uttarakhand News:उत्तराखंड में विवादों से घिरे मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को केंद्र ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें प्राकृतिक आपदाओं के मामले में राजस्व जुटाने के लिये मंत्री समूह (जीओएम) में सदस्य नामित किया गया है। ये बड़ी जिम्मेदारी मिलने से मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पीएम मोदी और वित्त मंत्री सीतारमण का आभार प्रकट किया है। उन्हें केंद्र सरकार से बड़ी जिम्मेदारी सौंपे जाने से उनके समर्थकों में खुशी की लहर है।
Uttarakhand News:उत्तराखंड के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को केंद्र सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी सौपी है। बता दे कि केंद्र की जीएसटी परिषद ने किसी राज्य में प्राकृतिक आपदा की स्थिति में विशेष आपदा उपकर लगाने के लिये मंत्रियों के समूह का गठन किया है। इस सात सदस्यीय मंत्री समूह में यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, असम के अजंता नियोग, छत्तीसगढ़ से ओपी चौधरी, गुजरात से कनुभाई देसाई, केरल से केएन बालगोपाल और पश्चिम बंगाल से चंद्रिमा भट्टाचार्य को शामिल किया गया है। उत्तराखंड के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को इस बड़े समूह में शामिल करने से उनके समर्थकों में हर्ष का माहौल है। जीओएम के सदस्य सदस्य प्राकृतिक आपदा या आपदाओं के मामले में राजस्व जुटाने के लिये राज्यों की ओर से विशेष उपकर लगाने की संवैधानिक और कानूनी जांच करेंग। जीएसटी व्यवस्था के तहत राज्यों की ओर से ऐसे विशेष उपकर लगाने के उद्देश्य से किसी घटना को प्राकृतिक आपदा के रूप में वर्गीकृत करने के लिये उपयोग किये जाने वाले ढांचे की जांच और पहचान भी करना है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को ये जिम्मेदारी मिलने से उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। बता दें कि उत्तराखंड में पहाड़ी समाज के लिए विधान सभा सत्र में खुलेआम अभद्र भाषा का प्रयोग करने के लिए मंत्री प्रेमचंद विवादों में घिरे हुए हैं। उनके खिलाफ राज्यभर में आंदोलन चल रहे हैं। इससे पहले उन्हें मंत्री मंडल से हटाए जाने की चर्चाएं भी हो रही थी। इसी बीच उन्हें केंद्र ने ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है।
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जीओएम के ये दायित्व
केंद्र के जीएमओ को तमाम अधिकारों और दायित्यों से लैस किया है। जीएमओ को यह जांच करना कि क्या जीएसटी मूल ढांचे में बदलाव किये बिना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राज्यों की मदद के लिये कोई वैकल्पिक तंत्र तैयार किया जा सकता है. साथ ही यह भी जांच की जानी चाहिए कि क्या विशेष उपकर को कुछ विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित रखा जाना चाहिए या सभी क्षेत्रों पर लागू किया जाना चाहिए। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को केद्र से ये जिम्मा मिलने से उनके समर्थकों में हर्ष का माहौल है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उन्हें ये जिम्मा सौंपने के लिए वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री का आभार जताया है।
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