उत्तराखंड की योजना का यूपी-बिहार वालों को बांटा ऋण, बैंकों के करोड़ों रुपये डूबे
Big News: उत्तराखंड में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के मकसद से ई-रिक्शा ऋण योजना चलाई थी। इसके लिए सहकारी बैंकों ने बिना गारंटर और बगैर दस्तावेजों के ही लोन देने की व्यवस्था की थी। केवल आधार कार्ड और वोटर आईडी दिखाने से ही ई-रिक्शा खरीदने के लिए डेढ़ लाख रुपये तक लोन दिए जा रहे…