उत्तराखंड में सशक्त भू-कानून को मंजूरी, बजट सत्र के बीच विधेयक पास

Land law in Uttarakhand has been approved today
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Uttarakhand Budget Session 2025: उत्तराखंड में सशक्त भू-कानून लागू करने की मांग पर लंबे समय से आंदोलन चल रहे हैं। राज्य में भू-माफिया की सक्रियता बढ़ने से मूल निवासियों के अस्तित्व पर संकट गहरा रहा है। इसी को लेकर विभिन्न संगठन यहां पर सशक्त भू-कानून लागू करने की मांग पर मुखर थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूर्व में ही सशक्त भू कानून लागू करने का वायदा जनता से कर चुके थे। आज यानी बुधवार को बजट सत्र के बीच ही उत्तराखंड में सशक्त भू-कानून विधेयक को मंजूरी मिल गई है। सीएम धामी ने कहा कि राज्य  की जनता की लंबे समय से उठ रही मांग और उनकी भावनाओं का पूरी तरह सम्मान करते हुए आज कैबिनेट ने सख्त भू-कानून को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा।  साथ ही प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार जनता के हितों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और हम कभी भी उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। इस निर्णय से यह स्पष्ट हो जाता है कि हम अपने राज्य और संस्कृति की रक्षा के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे। सीएम ने कहा कि सशक्त भू-कानून निश्चित तौर पर प्रदेश के मूल स्वरूप को बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होगा। इधर, राज्य में भू-कानून को मंजूरी मिलने से लोगों में खुशी का माहौल है।लोगों ने इसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। राज्य के मूल निवासियों के लिए आज का दिन एतिहासिक है।

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हाल में ही एक बड़ा वादा हुआ है पूरा

राज्य में सशक्त भू-कानून लागू करने की मांग लंबे समय से उठ रही थी। पिछले साल देहरादून में हजारों की तादात में पहुंचे लोगों ने भू-कानून लागू करने की मांग पर आंदोलन भी किया था। उसी दौरान सीएम ने जनता से वायदा किया था कि जल्द ही उत्तराखंड में सशक्त भू कानून भी लागू किया जाएगा। आज विधेयक पारित होते ही सीएम ने वायदा पूरा कर दिया है। बता दें कि 2022 विस चुनाव में सीएम धामी ने राज्य में यूसीसी लागू करने का वायदा भी किया था। राज्य में पिछले महीने ही यूसीसी लागू कर सीएम ने वायदा पूरा किया था।

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