अब 99 रुपये में मिलेगी ब्रांडेड शराब की बोतल, सरकार ने बदली आबकारी नीति
New Excise Policy:शराब तस्करी पर सख्ती से अंकुश लगाने और राज्य में राजस्व बढ़ाने के मकसद से सरकारी ठेकों पर अब शराब की बोतल मात्र 99 रुपये में ग्राहकों को मिलने लगेगी। सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव करते हुए ये निर्णय लिया है। इससे शराब शौकीनों की बल्ले-बल्ले हो गई है।

new excise policy:बांडेड शराब की बोतल अब महज 99 रुपये में मिलने लगेगी। मंगलवार को आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति का नोटिफिकेशन जारी किया है। नई पॉलिसी के तहत अब आंध्र प्रदेश में शराब की कीमत 99 रुपये निर्धारित की गई है। यह निर्णय चंद्रबाबू नायडू सरकार की ओर से लिया गया है, जिसका उद्देश्य अवैध शराब की बिक्री पर सख्ती से अंकुश लगाना और राज्य में सस्ती, ब्रांडेड शराब की उपलब्धता को बढ़ावा देना है। सरकार का मानना है कि इस पॉलिसी से देसी शराब कंपनियों को भी एक बेहतर अवसर मिलेगा, जिससे वे सस्ती लेकिन गुणवत्तापूर्ण शराब का उत्पादन कर सकेंगी। इस कदम से राज्य में शराब के बाजार को नियंत्रित करने और अवैध व्यापार को रोकने की संभावना है। सरकार ने यह भी बताया कि पिछले पांच वर्षों में राज्य में शराब की बिक्री में गिरावट देखी गई है, और नई नीति से इस प्रवृत्ति को बदलने की कोशिश की जा रही है। सरकार को उम्मीद है कि इससे न केवल राजस्व बढ़ेगा, बल्कि शराब की बिक्री भी नियंत्रित ढंग से बढ़ेगी। देश में बियर इंडस्ट्री को चलाने वाली संस्था के अनुसार, अब राज्य में निवेश भी बढ़ सकता है।
अरबों की होगी कमाई
आंध्र प्रदेश सरकार का मानना है कि उनकी नई आबकारी नीति से राज्य को करीब 5,500 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। यह नीति 12 अक्टूबर से प्रभावी होगी। इसके तहत राज्य में 3,736 शराब की दुकानें खोली जाएंगी, जो इस नए ढांचे के तहत संचालित होंगी। इस पॉलिसी से न केवल राजस्व बढ़ेगा, बल्कि अवैध शराब की तस्करी पर भी नियंत्रण लगेगा। नई नीति के जरिए सरकार ब्रांडेड और सस्ती शराब की उपलब्धता को बढ़ावा देकर राज्य में शराब व्यापार को और अधिक पारदर्शी बनाने का प्रयास कर रही है।
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हरियाणा से प्रेरित होकर बदली नीति
आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति का नोटिफिकेशन जारी करते हुए दावा किया कि इसे हरियाणा जैसे राज्यों की नीति से प्रेरित होकर तैयार किया गया है। इस पॉलिसी के तहत राज्य में शराब की दुकानों को अब प्राइवेट कर दिया गया है, जिससे निजी कंपनियों को दुकानें संचालित करने की अनुमति मिलेगी। इसके साथ ही, राज्य में अब 99 रुपये या इससे सस्ती ब्रांडेड शराब उपलब्ध होगी, जिससे अवैध शराब पर रोक लगाने और शौकीनों को सस्ती शराब देने का प्रयास किया जा रहा है।