उत्तराखंड में लापरवाह कर्मचारी जबरन किए जाएंगे रिटायर, सीएम ने दिए निर्देश

Government employees who are negligent in Uttarakhand will be forcibly retired
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Crackdown On Negligent Employees:ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतने वाले सरकारी कर्मचारियों की अब खैर नहीं है। शुक्रवार को सीएम आवास में हुई बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को ये निर्देश दिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऐसे कर्मचारियों को चिह्नित कर उनकी लिस्ट तैयार की जाएगी।  कहा कि जो भी कर्मचारी अपने दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से नहीं करते हैं, उन्हें चिह्नित कर अनिवार्य सेवानिवृति के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जाए। बताया कि विभिन्न माध्यमों से सरकार को सूचना मिली है कि काफी संख्या में कर्मचारी अपने दायित्वों का पालन सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। इससे सरकारी काम काज भी प्रभावित हो रहे हैं। इसी को देखते हुए अब विभागाध्यक्षों के माध्यम से ऐसे कर्मचारियों को चिह्नित किया जाएगा। सीएम के सख्त रुख से कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इसी माह से विभागों के स्तर से लापरवाह कर्मचारियों की लिस्ट तैयारी होने लगेगी। बैठक में सचिव गृह शैलेश बगोली, डीजीपी दीपम सेठ, सचिव एवं गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडेय, अपर पुलिस महानिदेशक एपी अंशुमान, सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी आदि मौजूद रहे।

मिलावटखोरों पर कसेगा शिकंजा

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि त्योहारों के सीजन को देखते हुए खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी को रोकने के लिए पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जाए। उन्होंने एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराधियों की सूची बनाकर नशे के कारोबार में लिप्त लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की हिदायत भी अधिकारियों को दी। उन्होंने डीजीपी दीपम सेठ को राज्यभर में यातायात प्रबंधन की दिशा में विशेष प्रयास करने के निर्देश। यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि जाम से लोगों को बेवजह परेशानी न हों।

अतिक्रमणकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश भर में सरकारी भूमि और कई मामलों में लोगों की व्यक्तिगत भूमि पर कब्जा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि कहीं से भी इस तरह की शिकायत मिलने पर उस पर तत्काल एक्शन लिया जाए। उन्होंने पुलिस अफसरों को विभिन्न अपराधों में लिप्त वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। सीएम धामी के निर्देश पर वन विभाग अब तक पुलिस की मदद से 1400 हेक्टेयर वन भूमि से अतिक्रमण हटा चुका है। आगे और बड़ी कार्रवाई की संभावना है।


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