उत्तराखंड में धामी सरकार का बड़ा एक्शन, 110 अवैध मदरसे सील

Action Against Illegal Madrasas:उत्तराखंड में सीएम धामी सरकार का अवैध मदरसों के खिलाफ अभियान तेज हो गया है। कल भी पुलिस और प्रशासन की टीम ने ऊधमसिंह नगर में 16 अवैध मदरसे सील किए। गुरुवार को रुद्रपुर में प्रशासन, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक विभाग और पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से चार मदरसों को सील किया। किच्छा में आठ मदरसों को सील किया गया। मंगलवार और बुधवार को चले अभियान में कुल 33 मदरसे सील किए गए थे। यूएस नगर जिले में अब तक तीन दिन के अभियान में जिले में 49 मदरसों को सील किया जा चुका है। उधर, हरिद्वार में दो को सील कर दिया गया। एक माह के भीतर राज्य में 110 अवैध मदरसों पर कार्रवाई हुई है। ऊधमसिंह नगर में गुरुवार को एसडीएम मनीष बिष्ट, तहसीलदार रुद्रपुर दिनेश कुटोला, शिक्षा विभाग और अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारियों और पुलिस टीम ने मदरसों की जांच की। तहसीलदार के मुताबिक जांच के दौरान कच्ची खमरिया, ग्राम बडौरा, मल्सी और कुरैया में एक-एक मदरसे को सील किया गया है। उन्होंने बताया कि मदरसों की जांच में स्थायी और अस्थायी मान्यता न होना, सोसायटी रजिस्ट्रेशन न होना, भूमि से संबंधित आवश्यक प्रपत्र न दिखा पाना, बिना कनेक्शन के बिजली का प्रयोग, सरकारी भूमि पर कब्जा जैसी खामियां मिली हैं। सीएम पुष्कर धामी के निर्देश पर पिछले एक महीने से प्रदेश भर में अवैध मदरसों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। यह मदरसे बिना सरकार की अनुमति के संचालित हो रहे थे। प्रशासन को इस बात की भी जांच के निर्देश दिए गए हैं की इतने बड़े पैमाने पर अवैध मदरसों के पीछे किसका हाथ है। सीएम का संदेश साफ है कि जो भी धर्म की आड़ में अवैध गतिविधियों में संलिप्त होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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कासमी बोले, ये कार्रवाई न्याय संगत

उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ विभिन्न जिलों में सख्त कार्रवाई चल रही है। कई जगह मुस्लिम समाज इसका विरोध भी कर रहा है। मदरसा बोर्ड अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने इस कार्रवाई को न्याय संगत ठहराया है। मदरसा बोर्ड अध्यक्ष कासमी ने वीडियो संदेश के जरिए बयान जारी किया है। उन्होंने प्रशासन की इस कार्रवाई को न्याय संगत करार दिया है। उन्होंने मदरसों को नियमानुसार संचालित करने की अपील की है। उन्होंने  कहा  कि  मदरसों  को नियमों के तहत  लाने के लिए यह कार्रवाई  हो  रही है। कहा कि ये कार्रवाई किसी वर्ग विशेष के खिलापाऊ नहीं है।

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