अल्मोड़ा सहित कई जिलों में 750 भू-माफिया पर कसेगी नकेल

उत्तराखंड में भू-माफिया पर नकेल कसने की तैयारी हो चुकी है। यहां भू कानून लागू होने से पहले ही माफिया में खलबली मची हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने शनिवार को कहा कि राज्य में सख्त भू-कानून लागू होने से पहले उल्लंघन के 750 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं।  ये सभी जमीनें सरकार में निहित की जाएंगी। देहरादून के सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि सख्त भू-कानून को लेकर सभी जिलों के डीएम और एसडीएम लोगों से सुझाव ले रहे हैं। इसके बाद राज्य में सख्त भू-कानून लागू कर दिया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि सरकार यह भू-कानून उनके लिए लाने जा रही है, जिन्होंने जमीनों की अंधाधुंध खरीद-फरोख्त की है और कानून का दुरुपोयग कर लैंड बैंक तैयार कर लिया है। बताया कि ऐसे तमाम मामले सामने आए हैं जिनमें तय प्रयोजन के लिए जमीनों का उपयोग नहीं किया गया। सीएम ने स्पष्ट किया कि ऐसी सभी जमीनों को जल्द ही राज्य सरकार में निहित कर दिया जाएगा। जिलों के स्तर पर इसकी तैयारी शुरू करा दी गई है।

दलालों पर भी नजर

सीएम के आदेश पर हुई जांच में अल्मोड़ा जिले में भी भू-कानून उल्लंघन के कई मामले सामने आए हैं। अल्मोड़ा के लमगड़ा, धौलादेवी आदि ब्लॉकों में भी भू-कानून उल्लंघन के मामले सामने आए हैं। जागेश्वर क्षेत्र में भी भू माफिया खूब सक्रिय है। बताया जा रहा है कि जागेश्वर के भगरतोला में भी भू-कानून उल्लंघन का एक मामला पकड़ में आया है। यहां स्थानीय स्तर पर भू-माफिया की एक लंबी चेन बन चुकी है। इनमें कुछ नेता भी शामिल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दलाल भी जल्द ही जांच के दायरे में शामिल हो सकते हैं  

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इसी महीने लागू होगी यूसीसी

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को इसी माह से लागू कर दिया जाएगा। कहा कि हमने यूसीसी को लेकर जनता से जो वायदा किया था उसे इसी महीने पूरा करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। इसके साथ ही सख्त नकल विरोधी कानून समेत सरकार ने कई बड़े फैसले लिए, जिससे उत्तराखंड कई क्षेत्रों में अग्रणी राज्यों में शुमार हुआ है।