उत्तराखंड में मई अंत तक हो सकते हैं पंचायत चुनाव, जानें नया अपडेट

Panchayat Elections Uttarakhand:उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। अभी ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने की प्रक्रिया भी अपनाई जानी शेष है। इसके लिए सरकार एकल समर्पित आयोग का कार्यकाल बढ़ाने जा रही है। इसका प्रस्ताव शीघ्र ही कैबिनेट में आएगा। राज्य में हरिद्वार को छोड़कर 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल बीते वर्ष 27 नवंबर को समाप्त हो गया था। सरकार ने दिसंबर में अगले छह माह या चुनाव होने तक प्रशासक नियुक्त कर दिए थे। ऐसे में सरकार के पास चुनाव कराने के लिए जून तक का समय है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव को लेकर शासन से रिपोर्ट मांगी थी, जो पंचायत निदेशालय की ओर से शासन को सौंप दी गई है। पंचायतीराज सचिव चंद्रेश कुमार के मुताबिक त्रिस्तरीय पंचायतों में चुनाव कराने को लेकर सरकार की पूरी तैयारी है। कुछ तकनीकी पेच के चलते थोड़ी देरी हुई है। हालांकि सरकार के पास अभी 65 दिन से अधिक का समय शेष है। इस अवधि में चुनाव करा लिए जाएंगे। परिसीमन के बाद ग्राम पंचायतों की संख्या 7,796 से बढ़कर 7,823 हो गई। ग्राम पंचायत वार्ड 59,219 से बढ़कर 59,357 और जिला पंचायत की सीटें 385 से बढ़कर 389 हो गई थीं। वहीं, क्षेत्र पंचायतों की संख्या बढ़ने के बजाय 3,162 से घटकर 3,157 हो गई, लेकिन शहरी विकास विभाग की ओर से कुछ निकायों का विस्तार एवं कुछ ग्राम पंचायतों को नगर पालिका क्षेत्र से बाहर किया गया है।

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मई शुरुआत में लग सकती है आचार संहिता

उत्तराखंड में अप्रैल में ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो जाते, लेकिन यूएस नगर को कुछ गांव निकाय में शामिल हो गए थे। इसी के चलते चुनाव में पेंच फंसा हुआ था। इसी मामले में कुछ लोग कोर्ट चले गए। इसके कारण प्रक्रिया थोड़ा आगे खिसक गई थी। अब शासन स्तर से चुनाव प्रक्रिया तेज कर दी गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि राज्य में मई आखिरी सप्ताह तक पंचायत चुनाव संपन्न हो जाएंगे। मई पहले सप्ताह के बाद राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो सकती है।

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आयोग ने तेज की चुनाव की प्रक्रिया

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। निर्वाचन आयोग इन दिनों ग्राम पंचायतों की खुली बैठकों के माध्यम से वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और हटाने के लिए विशेष अभियान चला रहा है। आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल के मुताबिक यह अभियान विशेष रूप से उन मतदाताओं के लिए है, जिनके नाम वोटर लिस्ट में छूट गए हैं या जिनके नाम में कोई गलती है। उन्होंने बताया कि जैसे ही मतदाता सूची पूरी तरह से दुरुस्त होगी, उसे ऑनलाइन किया जाएगा, ताकि किसी भी मतदाता का नाम छूटने से बच सके।

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