मदरसों पर कार्रवाई के खिलाफ जमीयत ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका
उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर धामी सरकार की ओर से की जा रही बड़ी कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जमीयत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो सकती है।

उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ इन दिनों सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई चल रही है। एक महीने के भीतर राज्य के ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून में 136 से अधिक अवैध मदरसों को सील किया जा चुका है। दस्तावेज और रजिस्ट्रेशन आदि न दिखाने वाले मदरसों को सील किया जा रहा है। यूएस नगर में करीब 40 से अधिक मदरसे सील किए जा चुके हैं। देहरादून में मदरसे सील करने के विरोध में बीते दिनों मुस्लिम समाज ने हंगामा भी काटा था। राज्य में अवैध मदरसों के खिलाफ चल रहे बड़े अभियान से खलबली मची हुई है। कई संचालक मदरसों में ताला लगाकर भाग चुके हैं। धामी सरकार की इस कार्रवाई का जमीयत विरोध कर रहा है। जमीयत उलमा-ए-हिंद उत्तराखंड के प्रदेश महासचिव मौलाना शराफत अली कासमी और राष्ट्रीय प्रेस सचिव फजलुर्रहमान के मुताबिक राज्य में अफसरों ने बड़े स्तर पर मदरसों के खिलाफ बिना पूर्व सूचना के कार्रवाई शुरू की। इस कार्रवाई को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि जब यूपी में इस तरह की कार्रवाई की गई थी तो जमीयत उलमा-ए-हिंद सुप्रीम कोर्ट गई थी। दावा किया कि तब सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी नोटिसों पर रोक लगा दी थी जो विभिन्न राज्यों विशेष रूप से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मदरसों को जारी किए गए थे। बताया कि उत्तराखंड में मदरसों के खिलाफ कार्रवाई पर जमीयत उलमा-ए-हिंद ने मौलाना अरशद मदनी के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।
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सीएम धामी का सख्त रुख
उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का सख्त रुख बरकरार है। सोमवार को सीएम ने सभी जिलाधिकारियों को अवैध मदरसों की फंडिंग की जांच के निर्देश दिए हैं। सभी जिलाधिकारी यह रिपोर्ट सीधे सीएम कार्यालय को सौंपेंगे। राज्य सरकार के निर्देश पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में अवैध मदरसों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि राज्य में करीब 450 मदरसे पंजीकृत हैं, जो शासन को अपने दस्तावेज, बैंक खाते और आय-व्यय का पूरा ब्योरा नियमित देते हैं। इससे ज्यादा मदरसे अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं। अब इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का सत्यापन और आर्थिक स्रोतों की जांच के लिए शासन स्तर ने जिला प्रशासन को सख्त निर्देश जारी किए हैं। जांच में यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इन अवैध मदरसों को किस स्रोत से धन मिल रहा है और उसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है।
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बॉर्डर से सटे क्षेत्रों में खुल रहे अवैध मदरसे
उत्तराखंड में यूपी से सटे कस्बों जैसे जसपुर, बाजपुर, किच्छा, काशीपुर, रुद्रपुर, गदरपुर, पछवादून और हरिद्वार जिले में बिना पंजीकरण के कई मदरसे खुलने की सूचना मिली है। इन क्षेत्रों में अवैध रूप से मदरसों की बढ़ती संख्या सुरक्षा के लिहाज से गंभीर चिंता का विषय है। सरकार इन मदरसों के स्रोतों और उद्देश्यों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई कर रही है।
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