बड़ी खबर: ध्वस्त किए जाएंगे 500 मकान, पुलिस फोर्स मांगी
strictness on encroachment:देहरादून नगर निगम और एमडीडीए ने रिस्पना किनारे बसी बस्तियों में सरकारी भूमि पर चिन्हित करीब 500 मकानों को नोटिस देने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस सूची में जिन लोगों के नाम शामिल हैं, उनको एक हफ्ते के भीतर खुद मकान ढहाना होगा। इसके बाद दोनों महकमे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेंगे। प्रशासन ने तैयारियां शुरू करते हुए पुलिस फोर्स की मांग कर दी है।
उत्तराखंड में अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया हुआ है। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण और नगर निगम की टीम ने बीते दिनों सर्वे कर रिस्पना किनारे 500 से अधिक मकान चिन्हित किए थे। यहां अधिकतर मकान 11 मार्च 2016 के बाद बनाए गए हैं, जिनको अवैध निर्माण की श्रेणी में रखा है। एनजीटी ने दोनों ही महकमों को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है, जिसके बाद वे अपने स्तर पर कार्रवाई की तैयारी में जुट गए हैं। नगर आयुक्त गौरव कुमार के मुताबिक पुलिस फोर्स के लिए जिला प्रशासन और पुलिस को पत्र लिखा गया है। लोगों को साक्ष्य उपलब्ध करवाने का पूरा मौका भी दिया जा रहा है।
जिला प्रशासन और पुलिस को नगर निगम की चिट्ठी
नगर निगम ने ब्रह्मपुरी वार्ड की बस्ती में सरकारी भूमि पर बने मकानों को खाली करवाने के लिए 56 लोगों को सरकारी फ्लैट दिए। लेकिन, इनमें से 11 लोगों ने सरकारी फ्लैट लेने के बाद अपने मकान खाली नहीं किए हैं। कुछ ने बस्ती में बने मकान किराये पर ही दे दिए। नगर निगम को इन्हें खाली करवाना था। इस मामले में भी कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है।
16 बीघा में अवैध प्लॉटिंग का काम रोका
एमडीडीए की टीम ने शुक्रवार को हरभजवाला में करीब 16 बीघा में अवैध प्लॉटिंग का काम रोका। एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के मुताबिक टीमें सभी सेक्टरों में अवैध निर्माण करने वालों और बिना ले आउट प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि कहीं भी प्लॉट या फ्लैट खरीदने से पहले एमडीडीए से जानकारी प्राप्त करें।
