पूर्व विधायकों की पेंशन में 50% बढ़ोत्तरी, वर्तमानों की सुविधाएं बढ़ेंगीं, कैबिनेट में प्रस्ताव पास

Uttarakhand cabinet meeting: उत्तराखंड में पूर्व विधायकों की पेंशन 50 फीसद बढ़ने वाली है। वर्तमान में पूर्व विधायकों को केवल 40 हजार रुपये ही पेंशन मिल रही है। पूर्व विधायक लंबे समय से पेंशन में बढ़ोत्तरी की मांग उठा रहे थे। बीते विस सत्र में भी यह मुद्दा उठा था। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में पूर्व विधायकों की पेंशन में 50 फीसदी बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव पास किया गया। पूर्व विधायक के फिर से निर्वाचित होने पर उन्हें पेंशन में हर साल पांच हजार रुपये का लाभ देने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट बैठक में मौजूदा विधायकों के तताम भत्तों में भी बढ़ोत्तरी को प्रस्ताव पास हुआ है। बैठक में करीब 31 प्रस्ताव पास होने की सूचना है। इनमें पद सृजित करने, बागवानी सहित कई प्रस्ताव पास हुए हैं।

ईंधन के लिए मिलेंगे 26 हजार रुपये

उत्तराखंड के पूर्व विधायकों को यात्रा के लिए अब 26 हजार रुपये प्रतिमाह ईंधन व्यय के रूप में दिए जाएंगे। वर्तमान में पूर्व विधायकों को 22500 रुपये ईंधन के लिए मिलते हैं। अब ईंधन मद में भी बढ़ोत्तरी कर दी गई है। अब विधायकों को निर्वाचित होने पर 25 हजार रुपये का मोबाइल फोन भी मिलेगा। मौजूदा विधायकों को यात्रा भत्ते के रूप में अब चार रुपये प्रति किमी की दर से भुगतान होगा।

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लेखन सामग्री के 20 हजार मिलेंगे

लेखन सामग्री के लिए भी अब विधायकों को 20 हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। अभी तक उन्हें विधानसभा की ओर से 100 लेटरहेड और 100 लिफाफे दिए जाते थे। साथ ही यदि कोई विधायक रेलवे कूपन खर्च नहीं कर पाते हैं तो उन्हें उसके बदले नकद भुगतान किया जाएगा। राज्य में विधायकों को 40 हजार रुपये कीमत के रेलवे कूपन दिए जाते हैं। अब कूपन खर्च नहीं करने पर इसके बदले विधायकों को धनराशि दी जाएगी।

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इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी

● परिवहन विभाग में एआरटीओ के 10 पद सृजित करने को हरी झंडी

● राज्य सेक्टर की मौन पालन योजना के तहत सब्सिडी अब ज्यादा मिलेगी

● सेब की अति सघन बागवानी योजना के तहत तीन चरणों में सब्सिडी

● सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों को किसानों के बकाया भुगतान को 388 करोड़ गारंटी देने की मंजूरी

● ब्रिडकुल में प्रबंध निदेशक और मुख्य महाप्रबंधक की अर्हताओं में शिथिलता

● उत्तराखंड सामान्य औद्योगिक विकास नियंत्रण विनियम-2022 में संशोधन

● यूसीसी के बाद न्यायिक कार्यों में वृद्धि के मद्देनजर कोर्टों में कार्मिक संवर्ग के 137 पदों का इजाफा

● ग्राम पंचायतों में वनाग्नि से सुरक्षा के लिए समितियों को 30 हजार रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे

● उत्तराखंड सड़क सुरक्षा नीति 2025 पर कैबिनेट की मुहर

● आदि कैलाश एवं ओम पर्वत दर्शन सेवा पायलट प्रोजेक्ट में तीन माह के लिए बढ़ाई सब्सिडी

● अपणि सरकार परियोजना के तहत कंप्यूटरीकृत प्रमाणपत्रों और अन्य नागरिक सेवाओं के शुल्क निर्धारण व बंटवारे को मंजूरी

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